जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आरोपीची हायकोर्टाकडून निर्दोष मुक्तता

पुणे: झेरॉक्सचे दुकानासमोर आणखी एक झेरॉक्सचे दुकान सुरू केल्याच्या वादातून महिलेचा चाकूने वार करून खून केल्याप्रकरणी आरोपीला पुण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी दिले आहेत. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धनंजय राजाराम दिघे (रा. गुरुवार पेठ) यांची या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. त्यांच्या बचावासाठी ॲड. सत्यव्रत जोशी यांनी अपील दाखल केले व ॲड. अजिंक्य मधुकर मिरगळ यांच्या सहकार्याने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. 

बचाव पक्षाचे वकील ॲड. अजिंक्य मधुकर मिरगळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धनंजय राजाराम दिघे यांना अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने २५ जुलै २०१९ रोजी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अन्वये जन्मठेप व सात हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. रेखा जितेंद्र भंडारी यांच्या खुनाची घटना घडली होती. त्यांच्या पतीने खडक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. पाच एप्रिल २०१४ रोजी सायंकाळी ७.३० च्या सुमारास गुरुवार पेठेतील मातोश्री अपार्टमेंटमध्ये ही घटना घडली होती. 

या इमारतीच्या तळमजल्यावर तक्रारदारांचे झेरॉक्सचे दुकान होते. त्याच्या दुकानासमोरच धनंजय दिघे यांनी झेरॉक्सचे दुकान सुरू केले. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये वाद झाले. त्यावेळी आरोपीने रेखा यांना धमकावले होते त्यानंतर घटनेच्या दिवशी दुपारी तक्रारदार घरी जेवणासाठी आले. त्यानंतर ते दुकानापाशी बसले असता, त्यांना पत्नीचा ‘वाचवा, वाचवा’ असा आवाज आला. त्यामुळे ते जिन्यातून जात असतानाच पत्नी रक्ताच्या थारोळ्यात पडली असून, आरोपी तिच्यावर चाकूने वार करत असल्याचे दिसले. तक्रारदारांना पाहताच आरोपी पळून गेला. तक्रारदारांनी तातडीने इतर रहिवाशांच्या मदतीने पत्नीला खासगी रुग्णालयात दाखल केले. परंतु, उपचारांपूर्वीच तिचा मृत्यू झाला. अशी फिर्याद देण्यात आली होती.
त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकार पक्षाने या खटल्यात दहा साक्षीदार तपासले. आरोपीने आरोप नाकारत या गुन्ह्यात गोवल्याचा बचाव केला. त्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. 

त्याविरोधात बचाव पक्षातर्फे ॲड.सत्यव्रत जोशी यांनी अपील दाखल करून ॲड.अजिंक्य मधुकर मिरगळ यांच्या सहकार्याने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. आरोपी घटनास्थळी उपस्थित नव्हता आणि पंचाची साक्ष संशयास्पद असून, विश्वासार्ह नाही. शवविच्छेदन अहवालात डॉक्टरांनी शस्त्राचा उल्लेख केला नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. त्याला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा निकाल हा सरकार पक्षाने सादर केलेल्या ठोस आणि विश्वासार्ह पुराव्यांवर आधारित होता, तसेच डॉक्टरांची साक्ष तक्रारदारांच्या जबाबाचे समर्थन करते, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. 

मात्र, बचाव पक्षाच्या वकिलांनी घेतलेल्या उलटतपासणीत तक्रारदारांच्या विधानात फरक दिसला. पंचांची साक्षही पुराव्याच्या बाजूने ठोस नव्हती. मृत महिलेच्या शरीरावरील चाकूच्या खुणा या पोलिसांनी जप्त केलेल्या चाकूच्या नाहीत, असे शवविच्छेदन अहवालात डॉक्टरांनी सांगितले. त्यामुळे पोलिसांनी जप्त केलेल्या चाकूनेच हा खून झाल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले. त्यामुळे आरोपी धनंजय दिघे यांच्याविरोधात ठोस पुरावे सादर करण्यात सरकार पक्षाला अपयश आले. 

त्यामुळे उच्च न्यायालयाने बचाव पक्षाचे अपील स्वीकारत अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवून धनंजय दिघे यांची निर्दोष मुक्तता केली व त्यांच्याविरोधातील सर्व आरोप काढून टाकले, अशी माहिती ॲड. अजिंक्य मधुकर मिरगळ यांनी दिली.