राज्यातील इंजिनीअरिंग कॉलेजांवर निरीक्षक नेमा - युवासेना सहसचिव कल्पेश यादव
पुणे: सीईटी सेलकडून राज्यातील इंजिनीअरिंग कॉलेजांमध्ये प्रवेशासाठी राबविण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या प्रवेश फेरीतून (कॅप) प्रवेश घेण्याची उद्या सोमवारी ९ सप्टेंबरला शेवटची मुदत आहे. या फेरीतून प्रवेश न घेतल्यास, विद्यार्थ्यांना संस्थास्तरावरील शिल्लक जागा; तसेच मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्यातही अनेक नामांकीत महाविद्यालयांकडून नियम डावलून ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेवर सीईटी सेल, तंत्रशिक्षण संचालनालय (डीटीई) आणि प्रवेश नियामक प्राधिकरण (एआरए) नियंत्रण आणणार का, असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
पुणे: सीईटी सेलकडून इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी तीन कॅप फेऱ्या राबविण्यात येत आहेत. या कॅप फेऱ्या संपल्यानंतर इंजिनीअरिंग कॉलेजांना रिक्त जागा; तसेच मॅनेजमेंट कोट्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, इंजिनीअरिंग कॉलेजांकडून ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्वींच सुरू करण्यात आल्याचे पुण्यातील 'पीआयसीटी' कॉलेजच्या प्रकरणाहून समोर आले आहे. या प्रकारांना कायमस्वरुपी आळा घालण्यासाठी, ठोस उपाययोजना आखण्याची आवश्यकता आहे. प्रवेश प्रक्रियेत हेराफेरी करणाऱ्या कॉलेजांच्या विरोधात दरवर्षी तक्रारी करण्यात येतात. मात्र, कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. अशावेळी आर्थिक फायद्यासाठी संस्थास्तरावरील; तसेच मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांवर प्रवेशासाठीची नियमावली डावलून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या कॉलेजांवर निरीक्षक नेमण्याची मागणी युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी सीईटी सेल, डीटीई आणि एआरएकडे केली आहे. मात्र, कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी अनेक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दाखले आणि प्रमाणपत्रे उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत. कागदपत्रे नसल्याने, त्यांना प्रवेश निश्चित करण्यात अडचणी येत आहे. त्य़ामुळे प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळण्याकडे विद्यार्थी-पालकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कागदपत्रांच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्रसारखे अत्यावश्यक दाखले विद्यार्थ्यांना जमा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणीही यादव यांनी केली आहे.
......
कॉलेजांवर निरीक्षक नेमा
.....
प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन करून, सातत्याने नियमबाह्य पद्धतीने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या कॉलेजांवर निरीक्षक किंवा चौकशी समिती नेमण्याची मागणी पुढे आली आहे. निरीक्षक म्हणून डीटीईचे किंवा एआरएचे अधिकारी नेमता येईल. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे नियमभंगाचे सबळ पुरावे असणाऱ्या, कॉलेजांची तीन सदस्यीय चौकशी समितीमार्फत तपासणी केल्यास, खरी माहिती पुढे येईल. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविता येईल, अशी मागणी युवासेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी केली आहे.