सामान्य महिलेचा नामांकित कंपनीविरोधात लढा यशस्वी... ग्राहक आयोगाने दिला कंपनीला दणका

कॉम्प्रेसर जळालेला रेफ्रिजरेटर बदलून देण्यास नकार देणाऱ्या प्रसिद्ध उत्पादक आणि वितरक कंपन्यांना राज्य ग्राहक आयोगाने मोठा दणका दिला. बिघडलेला फ्रीज बदलून त्याच 'मॉडेल'चा दुसरा नवीन फ्रीज ग्राहकाला देण्याचा आदेश राज्य ग्राहक आयोगाने दिला आहे. 

सामान्य महिलेचा नामांकित कंपनीविरोधात लढा यशस्वी... ग्राहक आयोगाने दिला कंपनीला दणका

कॉम्प्रेसर जळलेला फ्रीज बदलून द्या

राज्य ग्राहक आयोगाचे कंपन्यांना आदेश

कॉम्प्रेसर जळालेला रेफ्रिजरेटर बदलून देण्यास नकार देणाऱ्या प्रसिद्ध उत्पादक आणि वितरक कंपन्यांना राज्य ग्राहक आयोगाने मोठा दणका दिला. बिघडलेला फ्रीज बदलून त्याच 'मॉडेल'चा दुसरा नवीन फ्रीज ग्राहकाला देण्याचा आदेश राज्य ग्राहक आयोगाने दिला आहे. 

एकदा विकलेला माल परत घेणार नाही, ही अट ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात आहे, असेही आयोगाने निकालात म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर, या प्रकरणात ग्राहकाला झालेला मानसिक त्रास व तक्रार खर्च म्हणून वीस हजार रुपये भरपाई द्यावे, असा आदेश आयोगाने या कंपन्यांना दिला. 

अनेकदा ग्राहक वस्तू खरेदी करतात. परंतु त्यामध्ये बिघाड झाल्यावर उत्पादक किंवा वितरक त्या वस्तू परत घेत नाहीत. या प्रकारांना या निर्णयामुळे चाप लागणार आहे. 

प्रकरणी स्नेहा बिजलानी (रा. कल्याणी नगर) यांनी अॅड. श्रीराम करंदीकर यांच्या मार्फत सॅमसंग इंडिया व साधू वासवानी चौकातील विजय सेल्स या नामांकित कंपन्यांविरोधात राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपील दाखल केले होते. बिजलानी यांनी ३ ऑक्टोबर २०२० रोजी वितरकाकडून ७१ हजार रुपयांचा फ्रीज विकत घेतला. परंतु, सुरुवातीपासूनच या फ्रीजमध्ये अनेक तांत्रिक बिघाड दिसू लागले. अवघ्या पाच महिन्यांत फ्रीज बंद पडला. त्यानंतर वितरक कंपनीच्या प्रतिनिधीने फ्रीजची तपासणी करून त्याचा कॉम्प्रेसर जळाल्याचे सांगितले व दुसरा फ्रीज तात्पुरता वापरण्यास दिला. परंतु, बिजलानी नवा फ्रीज देण्याची मागणी केली. त्याला वितरक कंपनीने नकार दिला. त्याविरोधात बिजलानी यांनी अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. त्यावर उत्पादक व वितरक कंपन्यांनी केवळ कॉम्प्रेसर बदलून देण्याची तयारी दर्शवली. ग्राहकाची मागणी ही वॉरंटीप्रमाणे नाही, त्यांनी फ्रीजचे उत्पादन सदोष असल्याबाबत कोणत्याही तज्ज्ञांचा अहवाल दाखल केलेला नाही, तसेच कंपनीच्या अटीप्रमाणे एकदा विकलेला माल परत घेतला जाणार नाही, असा बचाव कंपन्यांनी केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोगाने ग्राहकाची तक्रार फेटाळली. त्याविरोधात बिजलानी यांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली होती. आयोगाने दोन्ही बाजू ऐकून अॅड. करंदीकर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. पी. तावडे आणि सदस्य मिलिंद सोनवणे यांनी अवघ्या दोन महिन्यात हे अपील निकाली काढत ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.